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महासमुंद। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक रामकुमार सिन्हा एवं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के प्रान्ताध्यक्ष कमलनारायण साहु, प्रदेश सलाहकार तुलसीकृत डोंगरे, वन विकास निगम महासमुंद के अध्यक्ष जनकलाल साहू, परीक्षित यादव व छत्तीसगढ़ उद्यानिक विभाग के महामंत्री विजय पटेल ने उपमुख्य मंत्री टी.एस. बाबा के निवास में सुबह मुलाकात कर 30,731दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/वाहन चालक/ कम्प्युटर आपरेटर/कार्यालय सहायक/दैनिक श्रमिक/तेन्दुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिकों को नियमितीकरण एवं स्थायीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया। नियमितीकरण एवं स्थायीकर्मी बनाकर स्थायीकर्मी बनाकर स्थायीकरण करने पर कितना वित्तीय भार आयेगा उसका प्रस्ताव सौंपा गया है।
अगर सरकार 30,731 दै. वे. भो. कर्मचारियों /श्रमिकों को नियमितीकरण एवं स्थायीकरण करता है तो 578,91,90,480 रूपया वार्षिक वित्तीय भार आयेगा जिसमें का 50% प्रतिशत वेतन 289,45,95,240 /- वर्तमान में भुगतान हो ही रहा है, केवल 289,45,95,240 ( दो सौ नवासी करोड़ पैतालिस लाख पन्चान्बे हजार दो सौं चालिस रूपया) मात्र वार्षिक वित्तीय भार आयेगा।जिसे सरकार के द्वारा आसानी से नियमितीकरण किया जा सकता है।इस स्थिती में भूपेश की सरकार को नियमितीकरण के फैसला लेने में कोई दिक्कत ही नही आएगी। आसानी से नियमितीकरण किया जा सकता है। कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक रामकुमार सिन्हा ने उपमुख्य मंत्री के समक्ष विस्तार से अपनी बात रखी। उपमुख्य मंत्री ने 40 मिनट समय देकर इतमिनान से बाते सुनी, प्रस्ताव देखा और तुरंत सीएस को बजट के संबंध मे इस प्रस्ताव को भेजने की बात कही, और कहा की दैनिक वेतन भोगियों का बात हमेंशा उठता है नियमितीकरण किया जाए।और आज की बैठक में नियमितीकरण की बात को प्रमुखता से रखने का आश्वासन दिया।नियमितीकरण के बारे में मुख्यमंत्री ही निर्णय लेने की बात कही है इसलिये नियमितीकरण का फैसला वही करेंगें लेकिन आपके प्रस्ताव व दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण का मामला आज की कैबिनेट में रखा जाएगा।छत्तीसगढ़ के अंतर्गत समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने सब एकजुट होकर फेडरेशन का निर्माण किया है, बंचे खुचे विभाग सब फेडरेशन में आकर विलय हो रहे है, सबने यही ठाना है कि भूपेश सरकार से नियमितीकरण हर हाल में पाना है।प्रदेश संयोजक ने बताया कि 14 जुलाई को एक दिवसीय आंदोलन में आने के लिये पुरे छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों / वाहन चालक/कम्प्युटर आपरेटर/दैनिक श्रमिक कलेक्टर दर श्रमायुक्त दर वाले उपस्थित होंगे।आज सुबह टी. एस. बाबा से मिलकर नियमितीकरण एवं स्थायीकरण का प्रस्ताव सौंपा है। और आज के बैठक में चर्चा कर पहल कराने हेतु निवेदन किया गया है। जिसमें प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कैबिनेट में रखने की बात कही है।