महासमुंद । कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि पीएम आवास के नाम भाजपा की सियासी नौटंकी
800 करोड़ रुपए राज्यांश लेने के बावजूद पीएम आवास का लाभ नहीं भाजपाई पीएम निवास के सामने प्रदर्शन करें, 16 लाख मकानों का आबंटन रद्द करने के लिए पीएम दोषी गरीबों को मकान नहीं देने के भाजपाई आरोपों और प्रदर्शन को डॉ रश्मि ने सियासी नौटंकी करार दिया। आगे डॉ रश्मि ने कहा कि झूठे आरोपों के साथ राजनीति कर रहे भाजपा नेता दिल्ली जाकर
प्रधानमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन करें। छत्तीसगढ़ सरकार से 800 करोड़ रुपए राज्यांश लेने के बावजूद भी मोदी सरकार गरीबों को पीएम आवास का लाभ नहीं दे रही है।
डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि गरीब विरोधी मोदी सरकार न गरीबों को मकान दे रही न रोजगार और ना पीएम आवास योजना का लाभ नहीं महंगाई से राहत दे पा रही है। खुद केन्द्रीय योजनाओं को लेकर वो सवाल क्यों नहीं उठाते। सदन से गंभीर नहीं है। यहां भाजपाईं राजनीतिक नौटंकी कर मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने में लगे हैं। 16 लाख मकानों का
आबंटन रद्द करने मोदी सरकार दोषी है। केन्द्र ही आबंटन करती और केन्द्र ही रद्द कर देती है। यहाँ 9 भाजपा सांसदों में मुंह में दही जमा रहता है। राज्य सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपए का राज्यांश जमा कराया गया। इसके बावजूद छग को देने के मामले में भाजपा सांसद सड़क तक झूठ बोलकर राजनीति करने वाले भाजपा सांसदों और उनके नेताओं में कुछ बोलने का साहस ही नहीं है।महासमुंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर
ने बताया कि विगत चार साल से बेरोजगार हो। चुकी भाजपा द्वारा गाँव गाँव जाकर जन भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
जिस आवास का सर्वे 2011 में हुआ, पंचायत प्रस्ताव 2013 में स्वीकृत हो चुका है और 2016 से चिन्हांकित लिस्ट पर मकान आवंटन शुरू हो चुका है उसी लिस्ट के विपरीत भाजपाई जन भावना से खिलवाड़ करते हुए गाँव गाँव जाकर सभी निवासियों से आवेदन ले रहे है। जबकि, भाजपाइयों को भी मालूम है कि उनका नाम पात्रता सूची में नही है और मामला आज नही तो कल
गंभीर रूप लेगा।छत्तीसगढ़ से चुन कर दिल्ली गए भाजपा के 9 सांसदों द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आवास में छत्तीसगढ़ राज्य को की गई कटौती पर कोई छत्तीसगढ़ के हित की बात ही नही की पिछले साल भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को आबंटित 7 लाख 84 हजार का आबंटन रद्द किया और इस वर्ष मात्र 80 हजार मकान स्वीकृति का आदेश जारी किया है। जबकि छत्तीसगढ़ में लगभग 9 लाख मकान बनाना शेष है। केंद्र की
मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक पूरे देश में आवास बन चुका होगा। जबकि, सच्चाई है कि 7 साल से उत्तरप्रदेश में सत्ता में काबिज बीजेपी की राज्य सरकार ने स्वीकृत आवास में से 8 लाख 65 हजार मकान नही बनाये है, मध्यप्रदेश में 17 साल से काबिज बीजेपी 5 लाख 25 हजार मकान नही बना पाई है, 27 साल से गुजरात में काबिज भाजपा स्वीकृत मकानों की तुलना में 1 लाख 72 हजार मकान नही बना पाई है। और तो और असम राज्य में 7 साल से काबिज भाजपा स्वीकृत मकानों की तुलना में 10 लाख मकान नही बना पाई है। जबकि खुद उनकी केंद्रीय रूरल डेवलपमेंट की सरकारी वेब साइट में छग को आज तक आबंटित आवास के लिए 80 प्रतिशत हाउस होल्ड कम्पलीट बताया गया है।