लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग, सुशासन तिहार में जिलाध्यक्ष श्री शर्मा ने किया ऑनलाइन आवेदन

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महासमुंद।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला महासमुन्द के अध्यक्ष ओम नारायण शर्मा द्वारा कर्मचारियों की 02 महत्वपूर्ण एवं लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व सरकार द्वारा जुलाई 2019 से जनवरी 2021 तक शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को पेंडिंग रखा गया जिसके कारण किसी प्रकार एरियर्स राशि भुगतान भी नहीं की गई जिससे कर्मचारियों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। चुनाव के दौरान केन्द्र के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने की घोषणा को मोदी की गारण्टी बताया गया जिसके कारण कर्मचारियों ने विश्वास किया परंतु सरकार बनने के बाद वर्तमान सरकार भी मोदी जी की गारण्टी पूरी करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। साथ ही शासकीय सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अधिकतम 50 हजार रुपये प्रदान करने की योजना काफी पुरानी है जबकि वर्तमान में महंगाई की दर काफी बढ़ चुकी है। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्तमान महंगाई दर के अनुरूप अनुग्रह राशि की सीमा 1 लाख 25 हजार कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार से भी अनुग्रह राशि की सीमा में वृद्धि करने की मांग की गई है।
श्री शर्मा द्वारा आवेदन क्रमांक 25544612900011 के अंतर्गत महंगाई भत्ते को निर्धारित दर के अनुसार एरियर्स सहित भुगतान करने तथा आवेदन क्रमांक 25544612900012 के अंतर्गत अनुग्रह राशि में वृद्धि की मांग की गई है।कर्मचारियों के लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग
सुशासन तिहार अंतर्गत जिलाध्यक्ष श्री शर्मा ने किया ऑनलाइन आवेदन
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला महासमुन्द के अध्यक्ष ओम नारायण शर्मा द्वारा कर्मचारियों की 02 महत्वपूर्ण एवं लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व सरकार द्वारा जुलाई 2019 से जनवरी 2021 तक शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को पेंडिंग रखा गया जिसके कारण किसी प्रकार एरियर्स राशि भुगतान भी नहीं की गई जिससे कर्मचारियों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। चुनाव के दौरान केन्द्र के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने की घोषणा को मोदी की गारण्टी बताया गया जिसके कारण कर्मचारियों ने विश्वास किया परंतु सरकार बनने के बाद वर्तमान सरकार भी मोदी जी की गारण्टी पूरी करने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। साथ ही शासकीय सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अधिकतम 50 हजार रुपये प्रदान करने की योजना काफी पुरानी है जबकि वर्तमान में महंगाई की दर काफी बढ़ चुकी है। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्तमान महंगाई दर के अनुरूप अनुग्रह राशि की सीमा 1 लाख 25 हजार कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार से भी अनुग्रह राशि की सीमा में वृद्धि करने की मांग की गई है।
श्री शर्मा द्वारा आवेदन क्रमांक 25544612900011 के अंतर्गत महंगाई भत्ते को निर्धारित दर के अनुसार एरियर्स सहित भुगतान करने तथा आवेदन क्रमांक 25544612900012 के अंतर्गत अनुग्रह राशि में वृद्धि की मांग की गई है।

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